डीयू पीजी दाखिले में विसंगतियों के खिलाफ आईसा का प्रवेश शाखा के बाहर विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने आवंटन सूची जारी करने समेत तमाम विसंगतियों को दूर करने की मांग की

नई दिल्ली(नया भारत 24 ब्यूरो) ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) डीयू इकाई ने सीयूईटी (पीजी) उम्मीदवारों की प्रवेश प्रक्रिया में विसंगतियों के खिलाफ प्रवेश शाखा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि आवंटन सूची जारी की जाए उचित।प्रदर्शन करियों ने कहा कि सूचियों की कमी ने छात्रों के आत्मविश्वास और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता को कम कर दिया है।

हमने 2022 में देखा कि कितने उम्मीदवार एबीवीपी से थे और एक ही केंद्र से एलएलएम पाठ्यक्रम के टॉपर के रूप में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए, यदि छात्र प्रक्रिया में पारदर्शिता का एक बुनियादी उपाय चाहते हैं, तो यह आवंटन सूचियों के माध्यम से होना चाहिए। यह हमारी जानकारी में आया है कि तृतीयक प्रवेश सूची के अधिकांश पाठ्यक्रमों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को छोड़कर कई श्रेणियों के कट-ऑफ में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं देखी गई है। इन सबको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को तुरंत आवंटन सूची जारी करनी चाहिए।

इस अवसर पर आईसा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रवेश डीन से बात करने गया,प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि डीन ने आवंटन सूची जारी न करने का जो कारण बताया वह छात्रों की गोपनीयता की चिंता थी, जिन्हें सूचियों से नुकसान होगा। हम इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हैं, और गोपनीयता और व्यक्तिगत सुरक्षा मुद्दों के पीछे पारदर्शिता की कमी को छिपाने के डीयू अधिकारियों के प्रयास की भी निंदा करते हैं।

एचसीयू और जामिया जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालय भी किसी भी तरह से गोपनीयता से समझौता किए बिना अपनी-अपनी सूचियां जारी करते हैं, । हमें आश्चर्य है कि डीन किस गोपनीयता की बात कर रहे थे? विरोध एक सार्वजनिक बैठक के साथ समाप्त हुआ जहां डीयू के अध्यक्ष कॉमरेड शांतनु ने कहा कि हम प्रशासन के सामने नहीं झुकेंगे और इन संरचनात्मक विफलताओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम डीयू प्रशासन को हमारे भविष्य का मजाक बनाने की अनुमति नहीं देंगे और भेदभाव को संस्थागत बनाने के प्रयासों का मुकाबला किया जाएगा। हम इन विरोधाभासों के तत्काल समाधान की मांग करते हैं।

प्रदर्शनकारियों ने आवंटन सूची तत्काल जारी करने, रद्दीकरण शुल्क के रूप में 1,000 रुपये वसूलना बंद करने, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समयसीमा बढ़ाने, प्रवेश को मनमाने ढंग से रद्द करने को समाप्त करने, वेब साइट के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने, हेल्पलाइन और शिकायत समिति के बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करने की मांग की।