प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्लीवालों से बिजली बिलों को हाफ करने का वादा किया था परंतु जो बिल हाफ होने थे वो दुगने हो गए हैं।
नई दिल्ली(नया भारत 24 ब्यूरो)दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शदेवेन्द्र यादव के नेतृत्व में सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने दिल्ली भर में 55 से भी अधिक मुख्य चौराहों व चर्चित भीड़भाड़ वाली जगहों पर दिल्ली सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों को निजी फायदा पहुॅचाने की दृष्टि बिजली बिलों पर पीपीएसी शुल्क में लगभग 9 प्रतिशत की गई बढ़ोतरी के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता से जुड़े हर मुद्दे पर हम आवाज उठाते रहेंगे।
देवेन्द्र यादव ने कहा कि 2015 से 2020-21 तक 5 वर्ष में उपभोक्तओं को 200 यूनिट के अंतर्गत 11743 करोड़ सब्सिडी देकर की छूट दी गई और बिलों पर पीपीएसी, पेन्शन, फिक्स चार्ज, सरचार्ज, बिजली, रेगुलेटरी चार्ज आदि के रुप में 37227 करोड की लूट की। उन्होंने कहा कि बंद पड़े मकानो, व्यापारिक संस्थानो के भी बिजली के बिल सरजार्च लगाकर आ रहे है, जो उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि खपत के कहीं ज्यादा बिजली के बिल लोगों को मिल रहे है और कांग्रेस के समय औसतन प्रति यूनिट लगभग 5 रुपये प्रति यूनिट था, जो हाफ बिल के अनुसार अब 2.50 होना चाहिए था जिसको केजरीवाल सरकार उपभोक्ताओं से औसतन प्रति यूनिट 10 रुपये वसूल रही है, जो मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदारों, लघु उघोग, औद्योगिक इकाईयों और व्यवसायिक संस्थानों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि राजधानी में रिहायशी और व्यवसायिक क्षेत्र में बिजली सबसे महंगी है।
प्रदर्शनकारियों में प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के साथ कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज,कमेटी के सचिव रोहित चौधरी, पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह, दर्शना रामकुमार, जिला अध्यक्ष विरेन्द्र कसाना, सुशीला खोरवाल, रमेश सब्बरवाल, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष रणविजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष शुभम शर्मा, सिद्वार्थ राव, नरेश शर्मा नीटू, डा नरेश कुमार, जगजीवन शर्मा, महमूद जिया, पूजा धानक सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए केजरीवाल हाय-हाय, बढ़े हुए बिजली के दाम कम करो, कम करो, वादा था बिल हाफ, बढ़े हुए बिलो से जेब साफ, आदि नारे लगा रहे थे।
देवेन्द्र यादव ने बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन में मंडी हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एकत्रित आम लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्लीवालों से बिजली बिलों को हाफ करने का वादा किया था परंतु जो बिल हाफ होने थे वो दुगने हो गए है। सरकार पिछले 10 वर्षों से बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है और जुलाई, 2022 में 6 प्रतिशत, जून 2023 में 10 प्रतिशत और अब 2024 में बिजली बिल पर पीपीएसी सरचार्ज में 9 प्रतिशत की वृद्धि करके दिल्ली की जनता की कमर तोड़ दी है। उन्हांने कहा कि जहां 2015 में बिजली बिल पर पीपीएसी शुल्क 1.7 प्रतिशत था, वह 8.7 प्रतिशत के बाद 46 प्रतिशत पीपीएसी हो गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार बिजली की दरों में वृद्धि न करके हर वर्ष पिछले दरवाजे से पीपीएसी में बढ़ोत्तरी कर रही है।
देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली कम्पनियों द्वारा पीक टाईम के लिए खरीदी गई बिजली की भरपाई के लिए बिजली कम्पनियों को हर वर्ष पीपीएसी की आड़ में 6-10 प्रतिशत तक वृद्धि करके प्रतिवर्ष बिजली दरों में वृद्धि करके बिजली उपभोक्ताओं पर अनाधिकृत बोझ डालने का लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष पीपीएसी में मनगढ़ंत बढ़ोत्तरी की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार का यह सारा खेल बिजली कम्पनियां को फायदा पहुॅचाने के लिए खेला जा रहा है।
यादव ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने अपने 15 वर्षों के शासन में मात्र 4 बार बिजली दरों में बढ़ोत्तरी थी और पीपीएसी के तहत उपभोक्ताओं से किसी तरह शुल्क का प्रावधान नाम मात्र था। परंतु अब हर तीसरे महीने में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली का निजीकरण करके दिल्ली के हर घर तक सुगम 24 घंटे बिजली देने का काम किया था और डीईआरसी और बिजली कम्पनियों के समझौते के तहत कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए डिस्कॉम सरकार और कम्पनियों से फंड एकत्रित करेगी। परंतु केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा देकर पेंशन और अन्य मदों के लिए पीपीएसी में बढ़ोत्तरी करके पूर्ति कर रही है। सरकार अपनी तरफ से दिए जाने वाले पैसे न देकर कम्पनियों को पीपीएसी के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लूटने की खुली छूट दी हुई।
